ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 55 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
,
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਵਿਲਸਨ, ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਅਤੇ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ.
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ…ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਭੜਕਾਊ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋ
- ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124(4) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰ ਸੇਨ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ: ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗੀਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਰਗੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਲਭ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ: ਦੇਵਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਲਭ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ .
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਲਾਹਾਂ…
ਤਸਵੀਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
1.) ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2.) ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3.) ਅਕਬਰ-ਜੋਧਾਬਾਈ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜੋਧਾਬਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ…
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਨ।
- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1988 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 26 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
- ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸਨ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ।
- ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
,
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਦੀ ਬਹਿਸ: ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…