ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 18, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਤਕਾਲ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ 176 ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਮੈਨ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 37,011 ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,255 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45,97,85,201 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
