ਕਿਸਾਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ…
1. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11-12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
3. ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ…
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ (16 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
