ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਰ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਦਰ 2021-2022 ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, 46 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਲਿਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 136 ਕੇਸ ਦਰਜ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ (ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 136 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 74 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 65 ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ/ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਾਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦਿਹਾਤੀ, ਬੇਲਾਗਾਵੀ, ਮਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
