ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ,
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 14,131.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ?
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,052.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ 2,565.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 60,467 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ (NSEL) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ
ਐਨਐਸਈਐਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 17.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।