ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 269 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 191 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 1 ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ, 3 ਨੁਕਤੇ…
- ਧਾਰਾ 82 (ਏ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 83 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ), ਧਾਰਾ 172 (ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 327 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਮਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
