ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ (19 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ (18 ਦਸੰਬਰ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ…
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
2. ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ .”
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਟ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
