ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ “ਦੰਦ ਅਤੇ ਨਹੁੰ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
