ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਇਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ “ਜਨ ਨੇਤਾ” ਦੱਸਦਾ ਸੀ।
“ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ।
“ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਈਸੀਜੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।”
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
