ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰ.ਪੀ.ਏ.), 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। HSGMC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਪੀਏ, 1951 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ RPA ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ HSGMC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19, ਅਤੇ 29-30 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਪੀਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁਕਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 2014 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
