ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- MCD ਖੇਤਰ ‘ਚ 3000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਤੱਕ ਇਹ 6000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਐਮਸੀਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਤੱਕ ਇਹ 6000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ-ਭਲਸਵਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਐਫਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਈਸੀ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਈਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਖਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਐਫਐਸ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਲਿਮਏ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ…
12 ਦਸੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ GRAP-3 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
5 ਦਸੰਬਰ: GRAP-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ GRAP-2 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, CAQM ਨੂੰ GRAP-3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ AQI 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ GRAP-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2 ਦਸੰਬਰ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 90,000 ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
25 ਨਵੰਬਰ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ GRAP-4 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ AQI ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, GRAP-3 ਜਾਂ GRAP-2 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
22 ਨਵੰਬਰ: ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
18 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ GRAP-3 ਅਤੇ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – CAQM ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AQI ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GRAP-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
11 ਨਵੰਬਰ: ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ…
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ AQI ਪੱਧਰ 366 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ GRAP-3 (ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। AQI ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
