ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਉਤਪਾਦ ਅਰਥਾਤ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ‘ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਈਸ਼ਲਰ ਲਾਅ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪਿੰਗਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ (CSDS) ਉੱਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੰਡ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ WHO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1982 ਵਿੱਚ 21% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ। TII ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 35% ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
