ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ32 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (362 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 272 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 39 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 27 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, 362 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 362 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 112 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 85 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 164 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 369 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ 220 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 149 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ।
,
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…
2029 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 2029 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
