ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਨਿਯਮ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਰਾਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਜੋ “ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ” ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
