ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਿਪਨ ਘਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
