ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
,
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ 80 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
