ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿਖੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ‘ਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ATF ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਪੁਟਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਬਾਲਣ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੈਟ ATF ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ATF ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ GST ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ATF ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ”ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
