ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ਿੱਦ’ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਰਤ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਨਾਜ਼ੁਕ” ਦੱਸਿਆ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਜ਼ਿੱਦ” ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ) ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਹੈ…ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ..ਸੈੰਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਪਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?? ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨਕਰਨ ਦੀ ਵਾਕਆਊਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਿੱਲੋਟਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ…
— ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (@BhagwantMann) ਦਸੰਬਰ 24, 2024
101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਜਥੇ’ (ਸਮੂਹ) ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
