ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, 1961) ‘ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 93(2)(ਏ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 93 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- “ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।” ਇਸ ਨੂੰ “ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ” ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 93(2) ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ, ਚੋਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
,
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ – ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
