ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਬਡੋਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ
,
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੋਲੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।-ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 39.94% ਭਾਵ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.9 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 54 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 602 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਛੜ ਗਈ।
ਪਛੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 22 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 50% ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਡੌਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ।
ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
