ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਪਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪਰਮਪਾਲ CAT ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਡਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
