ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ (ਬਜਟ 2025)
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਪਤ (ਬਜਟ 2025) ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨੂੰ 267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
MSMEs ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਐਸੋਚੈਮ) ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ (ਬਜਟ 2025) ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। FICCI ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15% ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ/ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੌਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ (ਬਜਟ 2025) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ (ਬਜਟ 2025)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MSMEs ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
