ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਪਲ ਇੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 230 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਮੈਮੋਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ, ਕੈਮਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।” “ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ – ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ – ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
© 2025 ਬਲੂਮਬਰਗ ਐਲ.ਪੀ
(ਇਹ ਕਹਾਣੀ NDTV ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਤਿਆਰ ਹੈ।)
ਸਾਡੇ CES 2025 ਹੱਬ ‘ਤੇ ਗੈਜੇਟਸ 360 ‘ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦੇਖੋ।
