ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ11 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੋੜੇ ਵਿਚਾਲੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ- ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
,
ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
1. SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਗਲਤ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਰਦ (ਪਤੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੁਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
2. SC ਨੇ ਕਿਹਾ – ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ,
