ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ35 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਦਵਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਕ 72 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NHRC ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਆਮਦਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 6 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
