ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ADGP ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
