ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
