ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਐਸ-6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2011 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ 31 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 790 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 254 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਨੇ 69 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
