ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਭੇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
