ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀਵੀਆਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ “ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1977 ਵਿਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ।
“ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
28 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਲਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
