न्यायाधीशों की 40 प्रतिशत कमी और 4.32 लाख से अधिक लंबित मामलों के बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो साल से अधिक के अंतराल के बाद 15 जिला और सत्र न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की है। पिछले सप्ताह बुलाई गई हाई कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए पंजाब से आठ और हरियाणा से सात न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित किए।
यह कदम तब उठाया गया है जब उच्च न्यायालय भारी संख्या में लंबित मामलों से जूझ रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामले एक वर्ष से अधिक समय से अनसुलझे हैं, जिनमें से कुछ लगभग चार दशक पुराने हैं। 4,32,227 लंबित मामलों में से 2,68,279 दीवानी मामले हैं, जबकि 1,63,948 आपराधिक मामले हैं, जो सीधे तौर पर जीवन और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
उच्च न्यायालय में जिला और सत्र न्यायाधीशों की अंतिम पदोन्नति नवंबर 2024 में की गई थी। “विरासत” मामलों से निपटने के ठोस प्रयासों के बावजूद, लंबित आंकड़ों में थोड़ा सुधार हुआ है। 1986 की पांच सहित कुल 48,386 दूसरी अपीलें अभी भी फैसले का इंतजार कर रही हैं, जो न्यायिक देरी की गंभीरता को रेखांकित करती हैं।
उच्च न्यायालय वर्तमान में 85 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले केवल 51 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, इस वर्ष तीन और न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की लंबी और जटिल प्रक्रिया, जिसमें राज्य सरकारों, राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्रीय कानून मंत्रालय की मंजूरी शामिल है, ने देरी में योगदान दिया है। यह प्रक्रिया आम तौर पर कई महीनों तक चलती है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ जाता है।
आंकड़े बताते हैं कि 15 फीसदी लंबित मामले एक साल से कम अवधि की श्रेणी में आते हैं, जबकि 30 फीसदी पांच से दस साल से अनसुलझे हैं। चिंताजनक बात यह है कि 29 प्रतिशत मामले एक दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं।
