ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿਜ਼ 150-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
,
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ 99 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ 136 ਨਿਵਾਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਔਸਤਨ 156.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 183.58 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ 99 ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਪ-13 ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15,452 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 103 ਤੋਂ 406 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ 110 ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 20,194 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
