ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? u
,
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ NHAI ਦੀ ਅਸਲ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨੋਜ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵੀ 2019 ‘ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 3.7 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
123 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ 123 ਹੋਰ ਮਕਾਨ/ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 3.7 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੀਲੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ |
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
,
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
17 ਲੱਖ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪੀਜੀ-ਖੋਜ ਸਿਲੇਬਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 16,000 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
ਭਾਸਕਰ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ- ਯੂਪੀ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਆਲੀਮ-ਫਾਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਪਲਟਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
