ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,” ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਮਰੂਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
