AMU 1920 ਤੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰ ਸਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ AMU ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
2005 ਵਿੱਚ, AMU ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ AMU ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ AMU ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਏਐਮਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1920 ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਰ ਸੱਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 1817 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਆਦਤ (ਸਯਦ) ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਮੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।
- ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਈ 1872 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1877 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
- ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਏਬੀਵੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1929 ਵਿੱਚ 3.04 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AMU ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ…
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1951 ਤੋਂ ਏਐਮਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ।
ਸਾਲ 1951: ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ 1920 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1965: ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1967: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ
1967 ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 1981: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1981 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AMU ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਦਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(2)(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2006: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ
ਸਾਲ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 75% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25% ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜਾਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25% ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
2006 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2006 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ SC/ST/OBC/EWS ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
