ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
,
ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
1. ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
2. ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ: ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
5. ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਹਰੇਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
