ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ
,
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2024 ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAQM ਟੀਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAQM ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 509 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 91-91 ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 88, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 79 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 7621 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1388 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 954, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 651 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 486 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਧੂੰਆਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ (ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਅਮ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
