ਸੂਬੇ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਅੱਠ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 75% ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। . ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੌਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 600 ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 411 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
