ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਕਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ?
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 6.32 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਕਮ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਿੱਕਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਚੋਗਿਆਲ ਤਾਸ਼ੀ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਕਮ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
