Thursday, November 21, 2024
More

    Latest Posts

    ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਪਡੇਟ | ਪੰਜਾਬ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮਹਾਸਭਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ – Chandigarh News

    ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।

    ,

    ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

    ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

    ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

    ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

    2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

    ,

    ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ : ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ; ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ

    actionpunjab
    Author: actionpunjab

    Latest Posts

    Don't Miss

    Stay in touch

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.