ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ33 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ (ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
2019 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ (ਸਹੁਰੇ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਪਤੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਕੇਰਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ।
,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ – ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਘਾਤਕ ਹੈ: ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 433 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
