ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਐਨਡੀਯੂ) ਆਪਣੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
,
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ: ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
