ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ14 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਲਾਈਵ
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ: ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ?
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ: ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹਨ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ: ਕੌਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ- ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 113 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ- ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ- MCD ਸਰਕਾਰ ਫੁਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ- ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 100 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ- ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਜ 5 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ- ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੇਸ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਬਿਆਨ…
- 18 ਨਵੰਬਰ: 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ AQI ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀਆਰਏਪੀ ਪੜਾਅ 3 ਅਤੇ ਪੜਾਅ 4 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 14 ਨਵੰਬਰ: ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – CAQM ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AQI ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GRAP-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- 11 ਨਵੰਬਰ : ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- 4 ਨਵੰਬਰ: ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ GRAP ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮਾਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਪੜਾਅ
- ਪੜਾਅ I ‘ਮਾੜਾ’ (AQI 201-300)
- ਪੜਾਅ II ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ (AQI 301-400)
- ਪੜਾਅ III ‘ਗੰਭੀਰ’ (AQI 401-450)
- ਪੜਾਅ IV ‘ਸੀਵਰ ਪਲੱਸ’ (AQI >450)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ…
ਸਾਬਕਾ CJI ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਰੋਕੀ; ਕਿਹਾ- ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
