ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਉੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਭਲਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਤਨਖਾਹ’ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਰਫ਼ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ’ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ’ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਚਰਿੱਤਰ ਕਤਲ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ‘ਟੰਕਈਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਗਲਤ’ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2015 ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ – ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਲ ਤਖਤ), ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ (ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫਲਿੱਪ-ਫਲਾਪ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। .
ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 17 ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਧੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣ’ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਗਲਤੀਆਂ’ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
