ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ, ਗਾਹਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੇਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਮੁੰਬਈ-ਕਵੀਨਜ਼ ਨੇਕਲੈਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਪੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਗਵਰਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਫਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸਾਬਕਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 18% ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਜੀਐਸਟੀ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
