ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਚੀਫ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਹੋਟਲਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ” ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੁਵਿਧਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ 1997 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।
