ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ 17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
,
ਜਦਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਟੀਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਖੌਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
