ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ
- ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਰਟਰੂਮ ਲਾਈਵ:
ਮਹਾਸਭਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੂੰ – ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਇਆ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਸਭਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 503 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 447 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਧਾਰਾ 503 ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 447 ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।)
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ: ਐਫਆਈਆਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਸਭਾ: ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ: ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ।
ਮਹਾਸਭਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਾਬਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 506 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
