ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਡੀਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ
,
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ | ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸੀਡੀਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਡੀਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
