ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 60 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 31 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 16 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਥਨਮ ਵੇਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਆਖਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ…”
ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ, ”ਤੰਖਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 9 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ” ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਪੰਚਾਇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
